प्रदुषण नियंत्रण ने घोला निर्माण श्रमिकों के जीवन में जहर (नमा ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन)

दिल्ली मे प्रदूषण नियंत्रण उपायो के तहत सभी निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले निर्माण मज़दूरों / दिहाड़ी मज़दूरों को आर्थिक सहायता एंव क्षतिपूर्ति मुआवज़ा दिये जाने की माँग के संबंध में!

 

महोदय जी,

दिल्ली मे बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों / प्रायशो का हम स्वागत करते हैं! हमे आशा ही नही अपितु पूर्ण विशवाश है की प्रदूषण को कम करने मे हम अवश्य कामयाब होंगे

मान्यवर, इस पत्र के मध्यम से हम आपका ध्यान दिल्ली मे कार्यरत उन लाखों निर्माण मज़दूरों की ओर दिलाना चाहते हैं जो दिल्ली मे चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों मे संलग्‍न हैं एंव निर्माण स्थल (Construction Site ) पर कार्यरत हैं सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत दिल्ली मे बंद की गई सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों के कारण लाखों निर्माण मज़दूर बेरोज़गार हो गये है I इन प्रवासी मज़दूरों के सामने रोज़ी रोटी का संकट खरा हो गया है I अतः हमारा आपसे निवेदन है की आप इन मज़दूरों के हितो का ध्यान रखते हुए निमन्न कदम तत्काल उठाएँ :-

1. सभी प्रभावित निर्माण मज़दूरों को तुरंत क्षतिपूर्ति मुआवज़ा / आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा करें I

2. प्रदूषण के स्तर की जाँच कर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करे यदि स्थिति बेहतर है तो बंद की गई सभी निर्माण साइटों को तुरंत चालू करने की घोषणा करें I

3. कार्य बंद के दौरान साइटों पर निर्माण मज़दूरों के खाने की उचित व्यवस्था की जाए I

4. इन प्रभावित मज़दूरों के समश्ययों या के निवारण हेतु दिल्ली भवन एंव अन्य संनीर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार एंव श्रमिक संगठनों / मालिकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त कार्यवाही समिति (Joint Task Force Committee) का गठन किया जाए I

हमें आशा है की आप इन निर्माण मज़दूरों के हितो में हमारे द्वारा सुझाए गए उपरोक्त मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे एंव मज़दूरों को राहत देने हेतु तत्काल सकारात्मक पहल करेंगे I

धन्यवाद सहित

आपका